दिए गए गद्यांश को पढ़ कर उससे संभंधित प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सरकार द्वारा अगले वित्त वर्ष में रिकॉर्ड कर्ज लेने की योजना के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूतियों में हिस्सेदारी करीब दो लाख करोड़ रुपये बढ़ सकती है। केंद्रीय बैंक के पास पहले ही 80.8 लाख करोड़ के बकाया सरकारी बॉन्ड में 17 प्रतिशत हिस्सेदारी है। एसबीआइ अनुसंधान की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि बड़े कर्ज कार्यक्रम की वजह से रिजर्व बैंक को कम से कम दो लाख करोड़ रुपये के बॉन्ड के लिए खरीदार तलाशने होंगे क्योंकि बैंक सामान्य तौर पर 10 साल से कम के लघु अवधि के कर्ज का विकल्प चुनते हैं। बजट 2022-23 में सरकार द्वारा 14.5 लाख करोड़ का सकल कर्ज लेने का अनुमान है। राज्यों द्वारा लिया जाने वाला कर्ज मिला लिया जाए तो यह 23.3 लाख करोड़ रुपये हो जाता है। जबकि शुद्ध कर्ज 17.8 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। सरकार के 80.8 लाख करोड़ रुपये के बकाया बॉन्ड में वित्तीय संस्थानों के बाद केंद्रीय बैंक का हिस्सा दूसरे नंबर पर है। बकाया बॉन्ड में सबसे बड़े हिस्सेदार वित्तीय संस्थान हैं।
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