The government has monetised assets worth Rs 33,422 crore under the National Monetisation Pipeline (NMP) in 2022-23 so far, with the Coal Ministry leading the list by raising Rs 17,000 crore, and the Ports and Shipping Ministry surpassing its overall fiscal target. In 2021-22, the government surpassed the programme's first-year target of Rs 88,000 crore by completing transactions worth Rs 1 lakh crore. According to the government's latest estimate, there is likely to be a shortfall of Rs 38,243 crore in realising the overall asset monetisation target of Rs 1,62,422 crore in 2022-23. Furthermore, while the Ministry of Coal, the Ministry of Mines, and the Ministry of Ports and Shipping are likely to surpass the asset monetisation target, the Ministry of Road Transport and Highways, is on track to achieve the target. The Ministry of Power, the Ministry of Railways, the Ministry of Civil Aviation, and the Ministry of Oil and Gas are likely to miss the target.
संविधान कि आठवींअनुसूची में कितनी भाषाएं हैं ?
निम्नलिखित वाक्य प्रयोगों पर विचार कीजिए :
1. उसने सौ रन...
advertisement of the assignment का हिन्दी अर्थ है -
दमन और दीव तथा दादरा नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा क...
निम्नलिखित में से कौन सा ‘proximity principle
शब्द का वित्तीय शब्दा...
संशोधन के लिए लिए सही पारिभाषिक शब्द है
राजभाषा नियम1976 का संशोधन इनमें से किस - 2 वर्ष में हुआ है ?
निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है
हिंदी भ...
दिए गए वाक्य का सही अनुवाद चुनिये
‘ whether political expediency trumped science ’
आवेदन ,अभ्यावेदन का वर्णन राजभाषा नियम १९७६ के किस निय...