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The government introduced the Electoral Bond Scheme in the Finance Bill 2017 and implemented this scheme in 2018. A political party eligible to run campaigns must register under Section 29A of the Representation of the People Act, 1951, to receive electoral bonds. It will have a life of only 15 days, during which it can be used to make donations to political parties.
हिंदी साहित्य का आदिकाव्य कौन है ?
संविधान की कौन-सी अनुसूची में भाषाओं को राजभाषा के रूप में...
राजभाषा अधिनियम 1963 की कुल कितनी धाराएं हैं ?
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संसद में कार्य हिन्दी अथवा अंग्रेजी में किया जाएगा यह किस ...
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‘महात्मा गाँधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय �...
मैतै मायेक लिपि किस राज्य की आधिकारिक भाषा लिखने में प...